EV Two Wheeler Subsidy: दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात EV Policy 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy 2.0) को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्तावित नीति के तहत महिलाओं को विशेष रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है।
सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर ₹36,000 तक की छूट दी जाए, जिससे वे कम लागत में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प अपना सकें।
महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन
EV Two Wheeler Subsidy योजना के तहत यदि कोई महिला अपने नाम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे ₹36,000 तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। यह छूट मुख्य रूप से बैटरी की क्षमता के आधार पर दी जाएगी। सरकार प्रत्येक किलोवॉट-घंटा (kWh) बैटरी पर ₹12,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। अगर ई-बाइक में तीन kWh की बैटरी है, तो कुल सब्सिडी ₹36,000 तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा, जिन महिलाओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 तक की सब्सिडी मिलने का भी प्रावधान प्रस्तावित है। इससे यह साफ है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।
पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों पर रोक
दिल्ली सरकार इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से संचालित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने की योजना भी बना रही है। इससे पहले, 15 अगस्त 2025 से ऐसे फ्यूल से चलने वाले तीन पहिया मालवाहक वाहनों का registration प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी।
इसका मकसद राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाना है। सरकार मानती है कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहन दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक हैं। ऐसे में इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाना जरूरी हो गया है।
सीएनजी ऑटो का विकल्प भी इलेक्ट्रिक में
EV Policy 2.0 में यह भी प्रस्ताव है कि 2025 के बाद दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन और परमिट रिन्यूअल बंद कर दिया जाएगा। एवं अब केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही परमिट प्राप्त कर सकेंगे। इसका सीधा असर दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर पड़ेगा और धीरे-धीरे सड़कों पर केवल ई-ऑटो ही नजर आएंगे।
2030 तक इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन का लक्ष्य
दिल्ली सरकार इस नीति को 31 मार्च 2030 तक पूरी तरह से लागू करना चाहती है। इसके तहत न केवल टू-व्हीलर बल्कि तिपहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक विकल्प में बदला जाएगा। यह कदम राजधानी को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
स्कीम का लाभ कैसे उठाएं?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते समय आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। जैसे ही पॉलिसी को अंतिम मंजूरी मिलती है, इसकी प्रक्रिया और आवेदन की जानकारी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।
EV Two Wheeler Subsidy का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वाहन संबंधित दस्तावेज
- बीमा पॉलिसी
- महिला का वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- पुराने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
निष्कर्ष
EV Policy 2.0 केवल एक नई नीति नहीं, बल्कि एक नई दिशा है—दिल्ली को स्वच्छ, प्रदूषण रहित और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग। महिलाओं को इसमें केंद्र में रखकर सरकार न केवल ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उन्हें सशक्त भी बना रही है।
