Bijali Bill Mafi Yojana राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है, जिसे “नई दिशा” नाम दिया गया है। पहले अशोक गहलोत सरकार के समय घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, जिससे लगभग 98 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ हुआ था। लेकिन चुनावी आचार संहिता लागू होने पर पंजीकरण प्रक्रिया रोक दी गई थी और नई सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।
रूफटॉप सोलर इस्टॉलेशन
वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। हालांकि इस बार शर्त यह रखी गई है कि लाभार्थियों को सोलर ऊर्जा को अपनाना होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, जिसमें सरकार 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम निःशुल्क लगाएगी। इसके तहत केंद्र सरकार ₹33,000 और राज्य सरकार ₹17,000 की सब्सिडी देगी, यानी कुल ₹50,000 तक की सहायता मिलेगी। बड़ी क्षमता वाले सिस्टम पर और भी अधिक बचत संभव है, जैसे 2 किलोवाट पर ₹77,000 और 3 किलोवाट पर ₹95,000 तक की सब्सिडी। दूसरा विकल्प है कम्युनिटी सोलर (साझा व्यवस्था), जिसमें जिन उपभोक्ताओं के पास अपनी छत नहीं है, उन्हें साझा सोलर प्लांट से 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।
अन्य सुविधाएं
इसके अलावा योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधाएँ भी मिलेंगी। यदि कोई उपभोक्ता ग्रिड को बिजली बेचता है तो उसे ₹0.15 प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। साथ ही सरकार सभी लाभार्थियों को एक मुफ्त इंडक्शन कुकटॉप भी उपलब्ध कराएगी।
फिलहाल पंजीकरण की स्थिति यह है कि लगभग 36 लाख उपभोक्ता अभी तक योजना से बाहर हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ उपभोक्ताओं को केवल ₹0.15 प्रति यूनिट की छूट देने का प्रस्ताव है, लेकिन इससे जुड़े नियम अब तक स्पष्ट नहीं हुए हैं।
आगे की प्रक्रिया
यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पहले से पंजीकृत हैं या नहीं। पंजीकरण न होने पर निकटतम DISCOM कार्यालय या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें। जिन उपभोक्ताओं के पास अपनी छत है, वे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जबकि जिनके पास छत नहीं है, वे कम्युनिटी सोलर विकल्प चुन सकते हैं।
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