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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को वही वेतन मिलेगा जो स्थायी सहायक प्रोफेसरों को दिया जाता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि संविदा शिक्षकों को कम वेतन देना न केवल अनुचित है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की नींव को कमजोर करने के बराबर है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिंहा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि शिक्षक किसी भी देश की “बौद्धिक रीढ़” (Intellectual Backbone) होते हैं और उनके साथ भेदभाव करना शिक्षा और समाज दोनों के साथ अन्याय है।

शिक्षक की भूमिका क्यों अहम है?

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आने वाले समाज की दिशा और सोच का निर्माण करते हैं। वे बच्चों के चरित्र और संस्कार गढ़ते हैं तथा ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्र के विकास की असली ताकत शिक्षक ही होते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मानजनक वेतन और बराबरी का दर्जा देना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

समान कार्य, समान वेतन का सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि कोई संविदा शिक्षक वही काम करता है जो स्थायी शिक्षक करता है, तो वेतन में भेदभाव करना गलत है। इस आदेश से गुजरात के संविदा सहायक प्रोफेसरों को स्थायी प्रोफेसरों की तरह समान वेतन मिलेगा। अदालत ने कहा कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन देना “न्याय के विरुद्ध” है।

गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बरकरार

यह विवाद पहले गुजरात हाई कोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने संविदा शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए साफ कहा कि संविदा शिक्षकों को भी समान वेतन मिलना चाहिए।

शिक्षा का सम्मान, शिक्षक का सम्मान

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार शिक्षकों को वह पहचान और वेतन नहीं मिल पाता जिसके वे असली हकदार होते हैं। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि शिक्षक सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित हों। जब शिक्षक सम्मानित होंगे, तभी वे छात्रों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे और यही आने वाली पीढ़ी तथा पूरे देश के लिए लाभकारी होगा।

संविदा शिक्षकों के लिए नई मिसाल

यह निर्णय केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इसका असर दिखाई देगा। अब यदि कोई शिक्षक संविदा पर नियुक्त है और स्थायी शिक्षक जैसा काम कर रहा है, तो उसे भी बराबर वेतन पाने का हक मिलेगा।

फैसले से होने वाले लाभ

• वर्षों से संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी।
• उचित वेतन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
• शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय की भावना मजबूत होगी।

संविदा शिक्षकों की बड़ी जीत

देशभर में लाखों शिक्षक संविदा पर कार्यरत हैं, जिन्हें स्थायी शिक्षकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। इससे वे आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव से गुजरते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके भीतर एक नई उम्मीद जगी है। यह न केवल उनके लिए न्याय है, बल्कि पूरे शिक्षा जगत के लिए सकारात्मक सुधार की दिशा भी है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश साफ करता है कि चाहे कर्मचारी स्थायी हो या संविदा, यदि काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और समाज में ज्ञान की अहमियत भी और मजबूत होगी।

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