Contract Employees Regular: संविदा कर्मी नियमित करने को लेकर बड़ी खबर

Contract Employees Regular: सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी विभागों में कर्मचारियों की अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जाती है क्योंकि कार्यालय में कार्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके इसको लेकर संविदा के आधार पर स्थाई रूप से संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाती है जो एक स्थाई कर्मचारियों की तरह कार्य करते हैं लेकिन वह अस्थाई रूप से नियुक्त किए जाते हैं।

संविदा कर्मचारियों को स्थाईकरण करने को लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक नया फैसला लिया गया है जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर रास्ता साफ किया गया है भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम अभियान के माध्यम से वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पक्ष में एक फैसला लिया गया है और उसे फैसला में यह स्पष्ट किया गया है, कि संविदा कर्मचारियों को अब नियमित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम अभियान के माध्यम से वर्तमान में लिए गए फैसले के अनुसार वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाए एवं उनका भी स्थाई कर्मचारियों के सम्मान वेतन एवं सेवाओं को देने का लाभ दिया जाना चाहिए इसको लेकर फैसला लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला नियमित को संविदा कर्मचारी

Contract Employees Regular सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की ओर से याचिका खारिज करते हुए उन्होंने कुछ न्यायालय के आदेश को भी चुनौती देते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर आदेश जारी किया है और न्यायालय द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के रूप में नियुक्त किया जाए सरकार को इस फैसले से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

क्योंकि सवीना कर्मचारियों को नियमित करने पर स्थाई कर्मचारियों के रूप में उन्हें भी वेतन और भत्ते देने होंगे जिससे सरकार पर वित्तीय बार बढ़ेगा इसके अलावा इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने एवं बनाए रखने को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कंस्ट्रक्शन तो सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी।

यह संविदा कर्मचारी होंगे नियमित (Contract Employees Regular)

संविदा कर्मचारियों में कुल रिक्त पदों की संख्या की बात की जाए तो 62401 पद हैं एवं राज्य सरकार में इसमें 4 साल पहले 2022 के नियमानुसार 122527 नई पदसर्जित किए गए थे लेकिन इसके माध्यम से अभी तक केवल 60126 पद पर नई भर्ती के माध्यम से ही नियुक्ति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि संविदा कर्मचारी वर्षों से राज्य में कार्यरत हैं सरकार द्वारा सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाना होगा लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कर्मचारियों को पूर्ण रूप से नियमित को लेकर आदेश जारी नहीं किया है।

वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 25 अक्टूबर 2025 को नए अध्यक्ष दिशा निर्देश भी जारी किए गए लेकिन नए नियम को शक्ति के साथ लागू नहीं करने पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं दी गई राज्य में संविदा कर्मचारी लंबे समय से यह मांग भी कर रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के 748 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता भी साफ किया।

राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रूप में वेतन एवं सुविधा प्रदान की जाएगी तथा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% तक बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया अब संविदा कर्मचारियों को वेतन पर अतिरिक्त पांच प्रतिशत वेतनमान दिया जाएगा।

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